राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 76वीं बैठक
पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 76वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2020-21 में राज्य का क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 46.40% रहा, जबकि पूरे देश का 76.5% रहा। इस मामले में लक्ष्य से हमलोग काफी पीछे हैं। राष्ट्रीय स्तर तक सीडी रेशियो के लक्ष्य को लाने की कोशिश करें। यहां के लोगों का पैसा बैंकों में जमा होता है, जबकि यहां का पैसा विकसित राज्यों में चला जाता है। बिहार के लोगों को बैंकों पर पूरा भरोसा है, जिस कारण वे अपना पैसा बैंकों में रखते हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिसका सीडी रेशियो 100% से ऊपर है। बिहार के कई जिले तो लक्ष्य से काफी कम सीडी रेशियो वाले हैं। राजधानी पटना जो काफी एक्टिविटी वाला जिला है उसका सीडी रेशियो मात्र 39.22% है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की बैठक में सिर्फ बातचीत ही न हो बल्कि जो लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं उस पर गंभीरता से अमल भी हो। विकास कार्यों के साथ-साथ अन्य योजनाओं में भी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहार के विकास में बैंक अपनी सहभागिता और बढ़ायें। वर्ष 2020-21 में एनुअल क्रेडिट प्लान का लक्ष्य 1 लाख 54 हजार 500 करोड़ रखा गया था, जिसका 87.86% 1 लाख 27 हजार 161 करोड़ रुपये खर्च किया गया। कृषि क्षेत्र के लिए 47 हजार 778 करोड़ रुपये जबकि एग्रिकल्चर अलायड क्षेत्र में 917 करोड़ रुपये खर्च किए गए, जो कि लक्ष्य से कम है। अगले वर्ष के लिए एसीपी का लक्ष्य 1 लाख 61 हजार 500 करोड़ रुपये निर्धारित है। हमें उम्मीद है इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बैंक कदम उठाएंगे। एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) के क्षेत्र में बिहार में काफी संभावनाएं हैं।
नीतीश कुमार ने कहा कि हमलोगों ने सरकार में आने के बाद विकास के कई कार्य किए हैं, पर राज्य में उस तरह उद्योग की प्रगति नहीं हुई जैसा हमलोग चाहते हैंl हाँ व्यापार बढ़ा है, एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए आपके सहयोग की जरुरत है। अगले वर्ष के एसीपी में एमएसएमई के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है, मेरा निवेदन है कि इसे पूरा करें। यहां के लोगों का जो पैसा यहां जमा है उसी का हिस्सा आपको लगाना है। इथेनॉल के उत्पादन के लिए हमलोग वर्ष 2007 से ही प्रयासरत हैं। बिहार में इथेनॉल उत्पादन की काफी संभावनाएं हैं इसके लिए कई प्रस्ताव आ रहे हैं, जिसमें आपके सहयोग की जरुरत है। राज्य में उद्योंगों को बढ़ावा के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लायी गई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए श्रमिकों को यहीं पर रहकर काम करने की व्यवस्था की जा रही है। हमलोग इसके लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण में कुछ श्रमिक सामूहिक तौर पर बेहतर काम कर एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में 10 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है और इससे 1 करोड़ 27 लाख परिवार जुड़ चुके हैं। जीविका समूहों की बैंकों द्वारा मदद करने की जरुरत है। 5000 हजार की आबादी पर बैंकों की शाखा खोलने की आपलोगों की योजना पूरी नहीं हो पा रही है। हमलोग बैंकों की शाखा के लिए पंचायत सरकार भवन में जगह देने को तैयार हैं। आपलोगों की सुरक्षा के लिए हमलोग हमेशा चिंतित रहते हैं। बैंकों की सुरक्षा के इंतजाम में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हाल ही में हाजीपुर के जढ़ुआ के एचडीएफसी शाखा से 1 करोड़ 19 लाख 60 हजार 777 रुपए की डकैती की गई, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक 1 करोड़ 2 लाख 72 हजार रुपए की रिकवरी की है। इस मामले में कई अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया है। कहीं कोई घटना घटती है तो उसपर गंभीरता से कार्रवाई की जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा रहा है, बिहार में भी कोरोना संक्रमण के दर में काफी गिरावट आयी है। संक्रमण के मामले में बिहार देश में 21वें स्थान पर है जबकि आबादी के दृष्टिकोण से हमलोग तीसरे स्थान पर है। हमलोग टीकाकरण के लिए तेजी से काम कर रहे हैंl उन्होंने कहा कि बैंकों में काम करने वाले और बैंक में आने जाने वाले लोगों को कोविड एपरोप्रियेट विहेवियर का पालन करना चाहिए और समय-समय पर सभी को जांच कराते रहना चाहिये। सभी लोग अपना टीकाकरण अवश्य कराएं।
कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, मुख्य महाप्रबंधक एसबीआई सुरेंद्र कुमार राणा, महाप्रबंधक एवं प्रभारी, भारतीय रिजर्व बैंक बृजराज, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड डॉ0 सुनील कुमार ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार व चंचल कुमार, सचिव अनुपम कुमार एवं विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित थेl जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सहकारिता मंत्री सुबाष सिंह, पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्रो मो युनूस हकीम, मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, प्रधान सचिव वित्त एस सिद्धार्थ, संयुक्त सचिव वित्तीय सेवाएं, भारत सरकार भूषण कुमार सिन्हा, मुख्य महाप्रबंधक एसबीआई सुरेंद्र कुमार राणा, महाप्रबंधक एवं प्रभारी, भारतीय रिजर्व बैंक बृजराज, मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड डॉ सुनील कुमार, महाप्रबंधक एवं संयोजक राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति मनोज कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक एसबीआई मृगांक जैन, सहायक महाप्रबंधक एसबीआई, पटना अजीत कुमार मिश्रा, संबद्ध विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, अन्य वरीय पदाधिकारीगण, सभी जिलों के जिलाधिकारीगण एवं बैंकों के वरीय पदाधिकारी जुड़े हुए थे।
